8 नवंबर को लागू किए गए नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्हीं कदमों में से एक है इन्सेन्टिव स्कीम के जरिए डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करना।
इस प्रस्तावित स्कीम के तहत लोगों को कई तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। हर हफ्ते जहां लकी ड्रॉ निकाला जाएगा वहीं हर तीन महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा।
नीति आयोग ने शनिवार को इस प्रस्तावित स्कीम से जुड़ी बातों की जानकारी दी। आयोग ने कहा कि उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से अनुरोध किया है कि वह डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना जल्द लागू करें। बता दें कि NPCI एक गैर-लाभकारी कंपनी है जो भारत को कैशलेस समाज की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है।
इस प्रस्तावित इन्सेन्टिव स्कीम की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
– जो भी ग्राहक और विक्रेता डिजिटल पेमेंट करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
– इस स्कीम के तहत दो स्तर पर इन्सेन्टिव की रकम मिलेगी। पहला, हर हफ्ते भाग्यशाली विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाने के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। ऐसा उस हफ्ते जेनरेट हुए ट्रांजैक्शन आईडी के जरिए किया जाएगा। दूसरा, हर तीन महीने में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा।
– योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि गरीबों, लोअर मिडल क्लास और छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता मिले।
– इस योजना में निम्न प्रकार के डिजिटल पेमेंट मान्य होंगे- USSD, AEPS,UPI और RuPay Card
– विक्रेताओं के लिए उनके द्वारा स्थापित POS मशीन पर किए गए ट्रांजैक्शन इस योजना के लिए मान्य होंगे।
– योजना की रूपरेखा जल्द ही पेश की जाएगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 8 नवंबर के बाद जितने लोगों ने डिजिटल पेमेंट प्रणाली का इस्तेमाल किया है, वे इस योजना का फायदा उठाने के हकदार होगें।
– वर्तमान में दो प्रकार के सुझाव चल रहे हैं। वे यह हैं कि इन्सेन्टिव स्कीम 6 महीने के लिए चलाई जाए या फिर एक साल के लिए।
– इस योजना के तहत राज्य सरकारों, उनके उपक्रमों, जिलों, महानगर निगमों एवं पंचायतों में जहां भी कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया है, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा।
