नोटबंदी: छापे पर छापे, आज भी करोड़ों की नई करेंसी बरामद

नई दिल्ली। देश के अलग अलग हिस्सों में काले धन के खिलाफ कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। इस कार्रवाई का असर ये हो रहा है कि नकदी पकड़े जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत भारत के अधिकतर राज्यों में काला धन पकड़ा जा रहा है। इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई आज कहां और कितनी करेंसी जब्त हुई जानिए।

कच्छ, गुजरात- पुलिस ने यहां 3 लोगों के पास से 27 लाख  रुपये की रकम बरामद की। पुलिस के मुताबिक इन्हें उस वक्त पकड़ा जब ये कमीशन पर किसी को 27 लाख की रकम देने जा रहे थे। पकड़ी गई रकम 2 हजार के नए नोट में है। फिलहाल पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दे दी है और इन तीनों से पूछताछ की जा रही है।

राजकोट, गुजरात– पुलिस ने यहां तीन आरोपियों के पास से 24 लाख के नए नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान एक कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार में छिपाए गए 24 लाख रुपये बरामद किए।

जोधपुर, राजस्थान- जोधपुर शहर के डीपीएस सर्किल इलाके में नाकेबंदी के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार से 17 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। जब्त की गई राशि में 10 लाख के 2-2 हजार के नए नोट भी शामिल हैं। पुलिस ने जितेंद्र नाम के कार चालक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। इस बीच पुलिस ने इसकी जानकारी आयकर विभाग को भी दे दी है।

दक्षिण दिल्ली, साकेत मॉल-  दक्षिण दिल्ली के साकेत मॉल में आयकर विभाग ने अलकनंदा लॉकर्स पर छापा मारा है। आयकर विभाग को शक है कि इन लॉकर्स में बड़ी तादाद में कालाधन हो सकता है।

नासिक, महाराष्ट्र-  महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग रंगीन प्रिंटर से एक हजार के नकली नोट छापकर फिर उसे पुराने नोटों में मिलाकर बदलने की साजिश रच रहा था। गिरफ्तार लोगों में एनसीपी का एक स्थानीय नेता भी शामिल है।

मध्यप्रदेश- यहां 500 जनधन खातों में नोटबंदी के बाद से 100 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। आयकर विभाग इन खातों की जांच कर रहा है। भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के ठिकानों से आयकर विभाग ने अब तक नए और पुराने नोटों में 25 लाख रुपये की नगदी और दो किलो सोना बरामद किया है। इसके अलावा छापे में बीजेपी नेता की करोड़ों की संपत्ति का भी पता चला है। वहीं, रायपुर में एक फाइनेंसर के पास से 70 लाख रुपये नगद जब्त किए गए हैं। फाइनेंसर ने 10 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी की बात कबूल कर ली है।

कालाधन रखने वाले 67.54 लाख लोगों पर मोदी सरकार की नजर

काले धन के खिलाफ अभियान में छोटी मछलियों के बाद बारी अब बड़ी मछलियों की है। नोटबंदी के फैसले के बाद महज छोटी मछलियों के ही कार्रवाई की गिरफ्त में आने की बन रही धारणा से सतर्क मोदी सरकार इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में धो देना चाहती है।

इस धारणा को ध्वस्त करने के लिए सरकार नए साल के जनवरी महीने में अघोषित संपत्ति मामले में सघन अभियान चला कर बड़ी मछलियों को निशाना बनाएगी। इस संबंध में सरकार ने कार्रवाई की रूप रेखा तैयार कर ली है। अभियान पूरे महीने चलेगा। इस दौरान सरकार की निगाह काली कमाई करने वाली बड़ी हस्तियों पर होगी।

काले धन के खिलाफ अभियान के नाम पर लिए गए नोटबंदी के फैसले के करीब डेढ़ महीने बाद भी किसी बड़ी हस्ती तक जांच या छापे की कार्रवाई की आंच नहीं पहुंची है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी के फैसले के प्रतिकूल पक्षों की भी पूरी जानकारी रख रहे हैं।

इनमें छोटी काली कमाई करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई, लोगों को नकदी हासिल करने में हो रही परेशानी, फैसले के बाद रोजगार क्षेत्र में पड़ा प्रतिकूल प्रभाव जैसी सूचनाएं शामिल हैं। उन्हें इस फैसले के बाद बड़ी हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण बन रही धारणा का भी अंदाजा पहले से ही था।

यही कारण है कि नोटबंदी के फैसले के साथ ही उन्होंने अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए खिलाफ अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली थी। उसी समय यह तय हो गया था कि 31 दिसंबर के बाद नए साल में अघोषित संपत्ति के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा।

एक साथ चलेगा कार्रवाइयों का दौर

इस क्रम में एक साथ कई तरह की कार्रवाई का दौर चलेगा। मसलन अघोषित संपत्ति के खिलाफ व्यापक अभियान तो शुरू होगा ही, इसके साथ ही छोटे और मध्यम स्तर की काली कमाई करने वालों के खिलाफ अभियान का सिलसिला भी जारी रहेगा।

पीएम मोदी खासतौर से काले धन को सफेद करने में कुछ बैंकों और बैंककर्मियों की भूमिका से भी सख्त नाराज हैं। ऐसे में भ्रष्ट बैंककर्मियों पर भी गाज गिरनी तय है।

8 नवंबर के बाद के ट्रांजेक्शन पर खास निगाह
भ्रष्ट बैंककर्मियों के साथ-साथ बैंक के माध्यम से काला धन सफेद करने वालों को हर हाल में गिरफ्त में लेने के लिए वित्त मंत्रालय नोटबंदी के फैसले के बाद हुए एक लाख के ऊपर के सभी ट्रांजेक्शन को जांच के दायरे में रखा है। बैंकों से इससे संबंधित सारे दस्तावेज और सूचना हासिल कर संबंधित खातों के साथ-साथ बैंकों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

मोदी सरकार भ्रष्ट बैंककर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर भ्रष्टाचार के मामले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न करने का भी सियासी संदेश देना चाहती है।

अभियान के लिए जनवरी महीना ही क्यों
दरअसल उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में जनवरी महीने के बाद किसी भी समय विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मोदी सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर बड़े स्तर पर लगातार कार्रवाई का विकल्प नहीं चुना गया तो नोटबंदी के फैसले का समर्थन करने वाला बड़ा वर्ग ऐन चुनाव के मौके पर नाराज हो सकता है।